ਸਰਕਾਰ 2026 ਤੱਕ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਸਦੀਕ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ?
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਜ਼, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
