ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 4 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਦਰਅਸਲ, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਟਨ ਲੱਕੜ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
