ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਾਮਾਤਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਬਦਲੇਗੀ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
