ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ IRCC ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। IRCC ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 263 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਕੇਸ ਅਸਲੀ ਅਤੇ 103 ਕੇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਐਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।