ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਮੁਅੱਤਲੀ (ਸਸਪੈਂਡ), ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ (ਫੋਰਸ ਲੀਵ) ‘ਤੇ ਭੇਜਣ, ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ, X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
