ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ (ਮਿਕਸ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ (ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥਿਲ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 30 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ H1’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
