ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਇਸਕੋਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਕੋਨ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਸਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 50 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ 18, ਵਿਸਤਾਰਾ ਦੀਆਂ 17 ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਦੀਆਂ 15 ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਨਿਕਲੀਆਂ , ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਡਾਣ 'ਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੇੜਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
DGCA ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ
ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਦੱਤ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।