ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 114 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀ?
ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੋਕ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30%, ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 40%, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 20% ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1976 ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 40% ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। 1985 ਵਿੱਚ, ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 5% ਕੋਟਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 45% ਸੀਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ 2009 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 1% ਕੋਟਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੋਟਾ 56% ਹੋ ਗਿਆ।
6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਤਮ
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।