ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਕੀਮ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 1000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।