ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 193 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਮਾਸ ਖੁਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡੀਡੀਆਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਆਵਾਰਾ/ਜੰਗਲੀ/ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ) ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।