ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜਾਮਿਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਇਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (21 ਜੂਨ) ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ |
10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 21 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਵਜਨਿਕ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਨਕਲ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਿਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ
NEET ਅਤੇ UGC-NET ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 15 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪਬਲਿਕ ਐਗਜਾਮਿਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਿਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਇਰ ਮੀਨਸ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ 15 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ 15 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ Answer ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨਾ |
- ਅੰਸਰ-ਕੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਓ.ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ੀਟ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ |
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਤੇ
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।
- ਅੰਸਰ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਓ.ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ 'ਤੇ |
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਏਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸੈਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਨ ਲਈ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੂਝਕਰ ਅਣਦੇਖਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ |
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕੈਂਡਿਡੇਟ ਦੀ ਲਵਲਿਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਜਾਂ ਰੈਂਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਣਬੂਝਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ।
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਅਗਜਾਮ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸੀਟੀਂਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਐਗਜਾਮ ਡੇਟ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨਾ |
- ਪਬਲਿਕ ਐਗਜਾਮ ਅਥੌਰਿਟੀ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੇਂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ।
- ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓਣਾ |
- ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਫਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪਬਲਿਕ ਐਗਜਾਮਿਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਇਰ ਮੀਨਸ) ਐਕਸਟ, ਇਸੇ ਸਾਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |