MSP 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 26 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 14 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਸੂਰ ਦਾਲ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NCCF ਅਤੇ NAFED ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
SKM ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਤੇ 19 ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰਵਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-ਡਾ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
- ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
- ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ, 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
'central government','punjab farmers','msp haryana border','march to delhi','sarwan singh pandher'