ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ LG ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ (ਏਆਈਐਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ...
- 42A: ਐਕਟ ਅਧੀਨ 'ਪੁਲਿਸ', 'ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ', 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ' ਅਤੇ 'ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ' (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
- 42B: ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, LG ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।