ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 177 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਸ ਤੇ ਵੈੱਬ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 14 ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 177 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਵੈਬ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਕਾਊਂਟਸ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (21 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਸਲ 'ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।