ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਸ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਿਯਮ, 1994’ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (4) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਸਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।