ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰੁਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਰੁਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ 31 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ 1991 'ਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਏਡੀਸੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ । ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।