ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC) ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 19 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
33 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
83 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਛੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।