ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 170 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਸੀ ਤੱਲ੍ਹਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਤੱਲ੍ਹਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।