ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਛੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਲ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਅੱਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।