NEET ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਗਲਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। NTA ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। NEET ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ NTA ਢਾਂਚੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ । NTA ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਡਾਰਕ ਨੋਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੀਕ
UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਰਕ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਾਰਕ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ।