ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
CBSE ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
CBSE ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਯੋਜਨਾ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।