ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਅ ਲਗਾਇਆ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ।
ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ
ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ʼਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ।"
ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਵਾਪਸ-ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ?
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋਧਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਦਿਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।