ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 30,464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 13,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 45,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 69,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।