ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 51 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਲਾਇਸੰਸ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ (84276-90000) ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।