ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਲ 12 ਅਰਬ, 60 ਕਰੋੜ, 97 ਲੱਖ, 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 4 ਅਰਬ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ, ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਦਾ ਕੁਲ ਬਜਟ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 56 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 4 ਅਰਬ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਫੰਡ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਮਤੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਲਮ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜੁਆਨ ਸਮੇਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਫੱਟੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਨਐਸਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਨਐਸਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿ ਕੀ ਪਾਉੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ (ਉਤਰਾਖੰਡ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੰਗਥਾਂਗ (ਸਿੱਕਮ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਵਲੀ ਮੱਠ, ਮੰਗ ਮੱਠ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ (ਉੜੀਸਾ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪੋਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਚੁਕਾ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 425 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ- ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ।