ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੁਚੇਸ਼ ਜੈਵਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਨਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ‘ਅਨੰਦ’ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 40 ਪਉੜੀਆਂ ਲੰਮੀ ਬਾਣੀ ਅਨੰਦੁ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1909 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 7 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2012 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।