ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਕ 'ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (LHC) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਮੋਡੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ- ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।