ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 19 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇ; ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ; ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਡੇਟਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ 'ਐਨਸੀਟੀਸੀ-ਪੈਕਸ' 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।