ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 577 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 200 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਮਈ ਤੱਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 704 ਬੱਸਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 704 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1100 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ 263.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2022-23 ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 870.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।