ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। 2023 ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨ।
ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ
ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ £1,136 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ £1,171 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ” ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਐਚਡੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
