ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐਸ), ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐਸ), ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ (ਆਈਏਐਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ “ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮਾਂ (₹50,000 ਹਰੇਕ) ਕੱਟ ਕੇ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
