ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ– ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (2026) ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
