ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਮੈਨਸਟਰੂਅਲ ਹਾਈਜੀਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ (Divyangs) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
2024 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ (Periods) ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪੈਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
