ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤੋੜਨ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
