ਖ਼ਬਰੀਸਤਾਨ ਨੈਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਬੈੱਡ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ OOAT ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 40,830 ਕੈਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ (Buprenorphine) ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਖਰਚ 2022 ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਰ (Recovery Rate) ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
