ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ– ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਰੂਬਲ ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟਿਸ਼ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡੀ ਸੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।
ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਟੈਚ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
