ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਯਾਨੀ ਚਿੱਪ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ RFID ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਤਾ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਚਿਹਰਾ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾਗਪੁਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਜੰਮੂ, ਗੋਆ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੈਪੁਰ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 20700 ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹਨ
ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਚਿੱਪ-ਅਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਈ-ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮਾਨਤਾ: ICAO-ਅਨੁਕੂਲ—ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਿੱਪ-ਯੋਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ “ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਡੌਕੂਮੈਂਟ (MRTDs)” ਅਤੇ ICAO (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ 2005 ਵਿੱਚ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2007 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮਾਰਟ ਗੇਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਦਮ ਹੈ।
