ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ) ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18% ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਨਾਲ ਵਿਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 85% ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
