ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ, ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਥੁਰ, ਸਰਥ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ । ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਯਾਨੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, CBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ CBI ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।