ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (5 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ - ED
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਕਲਾਂਇਟ ਖਿਲਾਫ 35 ਤੋਂ 40 ਕੇਸ ਦਰਜ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਰੁੱਧ 35 ਤੋਂ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੈਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਗਲਤ ਹਨ।