ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 2 ਕੇਸ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਵੀ ਦਿ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ। ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਓ। ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।