ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਾਂ 'ਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ
ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਹੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।