ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਯਾਨੀ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਵੀਐਮ ਤੋਂ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ 2 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਬੇਲੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾ- ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ- ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੀ-ਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਸਲਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।