ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਇਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਉਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।