ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸੁੱਰਖਿਆ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ?
ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਕਰਾਚੀ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਬੇਲਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲਾ ਇਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ| ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਭਾਖੜਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਹਾਅ ਲਗਭਗ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਲਗਭਗ 5,67,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹245.28 ਕਰੋੜ (2.45 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 1948 ਅਤੇ 1963 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,01,600 ਟਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ₹4,745 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਸਤੰਬਰ 1960 'ਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1951 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਜੀਨ ਰਾਬਰਟ ਬਲੇਕ, ਵਿਚੋਲੇ ਬਣੇ। ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 12 ਜਨਵਰੀ 1961 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3 ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਸਿੰਧ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
62 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ
62 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ 19.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਨੂੰ 6 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1949 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਰ ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਅਨਥਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਲੀਅਨਥਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।