ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ
ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ
ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 39 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਲਝਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਲੱਬ ਆਫ ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ 7-8 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 119 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ
ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 119 ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਡੈਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।