ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ (SYL) ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖੁਦ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
SYL 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 'ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਸਮੇਤ 76.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 143 ਵਿੱਚੋਂ 88 ਬਲਾਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ' ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ 3 ਮਾਰਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ SYL ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ।
CM ਮਾਨ ਨੇ SYL 'ਤੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। SYL ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'SYL issue','Punjab Governor','Punjab Government','Punjab Politics','National News','Breaking News',''