ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 12ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ PSPCL 'ਬੀ' ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਏ' ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਲ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 83.8 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 61.6 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
53 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ‘ਏ+’ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਏ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 61.1 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। PSPCL ਨੂੰ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 4,776 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਤੱਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2023 ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਚਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।