ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ-ਪੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2014 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ-ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ।
NCਨੇ 42 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਨੇ 42 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਸੀ ਮੁਖੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ।
ਉਮਰ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਲਜੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੂਨ 2018 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2019 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ - ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।