ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ
ਦਰਅਸਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 142 ਕਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਰਗਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ CBI ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ- ਕੋਰਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।